New Delhi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने National Stakeholders Consultation 2026 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि Google LLC और झारखंड सरकार के बीच हुए समझौते के तहत राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डेटा सेंटर के आधुनिकीकरण के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक प्रबंधन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में कुल 86,639 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों (MoU) को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक नीतियों में आदिवासी समुदाय के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान की समीक्षा करने और इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने की संभावनाओं पर विचार करने का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की सोच केवल Short-term नहीं, बल्कि Long-term Partnerships पर आधारित है। उन्होंने कहा, “हमने अपनी नीतियां, प्राथमिकताएं और लक्ष्य आपके सामने रखे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन सभी पहलों को तय समय-सीमा के भीतर प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जाए।
कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, Google, EaseMyTrip, जनरल स्टील, पावर न्यूक्लियर सहित अन्य प्रमुख औद्योगिक समूहों और वैश्विक संस्थाओं के साथ कुल 14 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विभिन्न विभागों की मसौदा नीतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक National Stakeholders Consultation 2026 में भाग लेकर अपने सुझाव साझा करने वाले सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें ‘जोहार’ कहा।
