बांकीपुर उपचुनाव : जीविका दीदियों और आंगनवाड़ी कर्मियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी, निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया – Jan Suraaj

Jan Suraaj पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) ने आश्वासन दिया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी प्रक्रिया में जीविका दीदियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य गैर-सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

Jan Suraaj के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर मांग की कि जीविका दीदियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य गैर-सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी कर्मियों को चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इन कर्मियों को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। भारती ने यह भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पटना के जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेगा।

मनोज भारती ने आरोप लगाया कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लगभग 30 सांसद, 201 विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद तथा उनके सुरक्षा कर्मी सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी वाहनों, सरकारी सुविधाओं तथा सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

Jan Suraaj पार्टी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस प्रकार की गतिविधियों को अनुचित माना और कहा कि यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

पार्टी ने 17 जुलाई को निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन का भी उल्लेख करते हुए आरोप दोहराया कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वीवीआईपी व्यक्तियों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और भय का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है।

Jan Suraaj के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने कहा कि पार्टी के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पहले भी इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघनों का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि जीविका दीदियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य अर्द्ध-सरकारी एवं गैर-सरकारी कर्मियों को चुनावी प्रक्रिया से अलग रखा जाए, ताकि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।