बिहार के मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने मंगलवार को अधिकारियों को जन शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचने से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।
चौधरी ने यहां मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आवेदनों के निपटारे में लापरवाही बरतने या सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में मंगलवार को कुल 181 आवेदक शामिल हुए और उनकी समस्याओं को निपटारे के लिए लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। वहीं, अपनी शिकायतों पर लिए गए फैसलों से असंतुष्ट आवेदकों के मामलों की समीक्षा और त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान के लिए राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया है।
चौधरी ने अधिकारियों को अतिक्रमण से मुक्त कराई गई सरकारी भूमि को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बिना किसी देरी के उपलब्ध कराने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘तकनीकी कारणों से किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने अधिकारियों को मानसून के बाद नई सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए तथा उनकी शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर करना है।
चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जन शिकायतों का निपटारा करने तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल शिकायतों का निपटारा करना नहीं, बल्कि उनके समाधान से लोगों की संतुष्टि सुनिश्चित करना भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम जन शिकायतों के निष्पक्ष समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
