यादों में आपातकाल (Emergency) : राहुकाल से लोकतंत्र के निकलने की शेषकथा!
“Emergency के कंलक के काले धब्बे इतने गहरे हैं कि भारत में जबतक लोकतंत्र जिंदा बचा रहेगा तबतक वे बिजुरके की भाँति टँगे दिखाई देते रहेंगे”
Continue Readingजनपक्षीय राजनीति और विकास
“Emergency के कंलक के काले धब्बे इतने गहरे हैं कि भारत में जबतक लोकतंत्र जिंदा बचा रहेगा तबतक वे बिजुरके की भाँति टँगे दिखाई देते रहेंगे”
Continue ReadingElection Commission के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति के गठन की मांग को लेकर एक याचिका सोमवार को Supreme Court (SC) में दायर की गयी।
Continue Readingहाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में देश का नाम में इंडिया (India) शब्द को हटाकर भारत (Bharat) करने संबंधी जनहित याचिका (PIL) पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालय के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व रखने की सलाह दी है।
Continue Readingसुप्रीम कोर्ट (SC) ने चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ‘कठोर’ करार दिया है, लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। शीर्ष अदालत ने, साथ ही, न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया।
Continue ReadingSupreme Court ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की रविवार को होने वाली मतगणना (Counting) टालने से इनकार कर दिया है।
Continue ReadingThe Supreme Court (SC) Administration has conveyed its ‘in-principle’ concurrence to the initiative of the Supreme Court Bar Association (SCBA) for setting up of temporary in-patient facility for COVID patients in the Supreme Court Complex.
Continue ReadingSC (Supreme Court) ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलीखो पुल (Kalikho Pul) के अप्राकृतिक निधन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।
Continue ReadingJustice N V Ramana ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शनिवार को शपथ ली।
Continue ReadingSC ने पांच व्यक्तियों की हत्या के मामले के छह आरोपियों को गुजरात हाईकोर्ट (HC) द्वारा जमानत दिये जाने के आदेश को पलटते हुए मंगलवार को कहा कि जमानत (Bail) पर फैसला करते वक्त अदालत कारण बताने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती।
Continue ReadingCoalgate मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद Supreme Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) मनिंदर सिंह और वकील राजेश बत्रा को विशेष सरकारी वकील (SPP) नियुक्त किया है।
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