उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Nitin Agarwal ने मंगलवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग ने अप्रैल से जुलाई तक 20,862.42 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है।
अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग ने राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से जुलाई की समान अवधि में विभाग ने 18,583.19 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था। इसके मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 2,279.23 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 12.27 प्रतिशत की वृद्धि है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के जुलाई महीने में विभाग ने 5,052.86 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया। जुलाई 2025 में प्राप्त 4,354.28 करोड़ रुपये की तुलना में यह 698.58 करोड़ रुपये अधिक है और इसमें 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अगस्त महीने में अब तक 273.87 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
आबकारी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने कुल 57,722.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त 52,573.07 करोड़ रुपये की तुलना में यह 5,149.19 करोड़ रुपये अधिक था और राजस्व संग्रह में 9.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जून के बीच अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 29,294 मामले दर्ज किए गए और 9.01 लाख लीटर अवैध शराब अथवा मादक पदार्थ बरामद किए गए।
अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच अवैध शराब के कारोबार में शामिल 4,673 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 819 लोगों को जेल भेजा गया। इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 30 वाहनों को भी जब्त किया गया।
उन्होंने बताया कि जुलाई में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध शराब से जुड़े कुल 9,769 मामले दर्ज किए गए और 2.34 लाख लीटर अवैध शराब अथवा मादक पदार्थ बरामद किए गए। जुलाई में ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल 1,704 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 271 लोगों को जेल भेजा गया। इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 14 वाहनों को जब्त किया गया।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के संबंध में कुल 1,19,001 मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान 31.16 लाख लीटर अवैध शराब अथवा मादक पदार्थ बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अवैध शराब के कारोबार में शामिल 21,401 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3,960 लोगों को जेल भेजा गया। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 155 वाहनों को जब्त किया गया।
अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और अवैध शराब के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। विभागीय अधिकारी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि शराब के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा करना भी है। मंत्री ने दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में शराब के सेवन के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है।
आबकारी विभाग द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ अवैध शराब के खिलाफ लगातार प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्व संग्रह और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई दोनों पर जोर दिया है।
